मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
७ मंसिर २०८३ सोमबारबिहान ३:२९ Monday, November २३, २०२६

संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्षपछि स्थानीय सेवा ऐन बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

शेयर१०.७K०

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन बनाउँदै छ । प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट गरिने सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक बनाउने उद्देश्यले यो ऐन बनाउन लागिएको हो ।

ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ । विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन तयार भइसकेको जनाइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनसहित केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रदेश सभामा पुनः पठाइने समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले जानकारी दिए । उनले यो ऐन बनेमा प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति, व्यवस्थापनसहित कर्मचारीका समस्या समाधान हुने बताए । यसै गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगले लोक सेवामार्फत स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्न सहज हुने उल्लेख गरे ।

‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन त हामीले बनाइसक्यौँ । त्यसको नियमावलीसमेत आइसकेको छ,’ सभापति विष्टले भने, ‘तर स्थानीय सेवा ऐन छैन । हामीले प्रदेशका ८८ वटै पालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरेर सबैको राय, सुझाव लिई यो ऐन बनाउँदै छौँ ।’ स्थानीय सेवा ऐन निर्माणपश्चात् स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । यसै गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गर्न पनि सहज हुने छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनले स्थानीय सेवामा सहायक प्रथमदेखि अधिकृत ११ औँ तहसम्मका कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्दै छ । यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिमको तहमा कायम गरिने उल्लेख छ । स्थानीय सेवाका पदहरू विभिन्न तहमा विशेषज्ञ पद, प्राविधिक तथा श्रेणीविहीन पदहरू रहने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै माथि उल्लिखितबाहेक स्थानीय सेवामा तोकिएबमोजिमका पद रहनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सेवा ऐनमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन दफा १० को उपदफा ९१० र ९२० बमोजिम खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समावेशी उम्मेदवारबिच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि महिला ३३ प्रतिशत, दलित १५, थारूररानाथारू १५, आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्य १२ प्रतिशत पदपूर्ति गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत, आदिवासीरजनजाति सात, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पाँच, मधेसी दुई, मुस्लिम एक प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

प्रकाशित :-

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

शेयर१०.७K०
Testing Theme

Testing Theme

Online Nepali News Portal

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया दिन लगइन अनिवार्य छ। लेखेको मेटिँदैन।