मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
६ मंसिर २०८३ आइतबारराति १०:४१ Sunday, November २२, २०२६

विवाहको उमेर घटाउने विषयलाई लिएर कैलालीमा विभिन्न संघ संस्थाद्धारा त्यसको विरोध

शेयर११K०

प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले ३० कात्तिकमा उपसमिति गठन गर्यो । उपसमितिले विभिन्न प्रदेशहरूमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने सिफारिस गरेपछि विभिन्न संघ/संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् ।

दलित महिला अधिकार मञ्च, नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन् । ‘विवाहको २० वर्षको उमेर घटाउने सुझाव उपसमितिले दिएको छ । कानुनी उपसमितिले २० वर्षसम्मको उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ । विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने माग हाम्रो हो,’ उनले भनिन्, ‘हरेक कुराको परिपक्वता, यौन तथा प्रजनन, प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ । किशोर भन्दा किशोरीहरूलाई १८ मा विवाहको उमेर राख्दा बढी समस्या हुन्छ ।’

नेपालमा उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने कनुनी व्यवस्था छ । बालविवाहलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । संसदीय उपसमितिले ‘उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बालविवाह हुने र प्रतिशोधको भावनाले बालविवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुरहरू जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्धा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने’ भनेको हो ।

तर, कैलालीसहित विभिन्न क्षेत्रबाट महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ÷संस्थाहरूले विरोध गरेका हुन् । फाया नेपालको अध्यक्ष गोमा आर्चायले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको बताइन् । ‘विवाहका लागि २० वर्ष राम्रो उमेर हो । बिहेबारी, २० वर्ष पारि ठूलो अनुसन्धानबाट आएको कानुन हो । कानुनलाई पछाडि ल्याउनु हुँदैन्,’ उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा बालबालिका, महिला, बाल विवाहको विरुदमा काम गर्ने संस्थाहरूको विरोध छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह हुने भनेर मुलुकी अपराध संहिता दफा १७३ मा व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । यो दफामा २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न नहुने र गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपसमितिले नागरिकता ऐनमा नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर १६ वर्ष र मुलुकी देवानी संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भन्दै दुवै कानुनमा एकरूपता ल्याउन भनेपछि विरोध भएको छ । मिलेमतोमा जाने, परिवारको दबाबमा फर्किँदा केटामाथि शरीर बन्धक, अपहरण, बलात्कार मुद्धा चल्ने भएकाले विवाहको उमेर घटाउने तयारी गरिएको हो ।

प्रकाशित :-

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

शेयर११K०
Testing Theme

Testing Theme

Online Nepali News Portal

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया दिन लगइन अनिवार्य छ। लेखेको मेटिँदैन।