मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
७ मंसिर २०८३ सोमबारराति २:१२ Monday, November २३, २०२६

सुदूरपश्चिममा करोडौँका कोल्ड स्टोर अलपत्र, संसदीय समितिले माग्यो कागजात

शेयर९.५K०

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभरी निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरुको निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु समितिमा पाँच दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कोल्ड  स्टोरहरु संचालनमा नआएको र केही कोल्ड स्टोरहरुको निर्माण अधुरो छोडिएकोले सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्रहरु समितिमा पाँच दिन भित्र पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्म राज पाठकका अनुसार बुधबार बैठक बस्नु अघि समितिले कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेका कोल्ड स्टोरहरुको अनुगमन गरेको थियो। समितिले अनुगमनका क्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट निर्माण भएका १० वटा कोल्ड स्टोर मध्ये कुनै पनि संचालनमा नरहेको पाइएपछि बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकुल बोहरा र कृषि विकास निर्देशनालयमा निर्देशक खगेन्द्र प्रसाद शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको हो।

छलफल पछि समितिले कोल्ड स्टोर निर्माणको कार्यविधि, ठेक्का सम्झौता सहित सम्पूर्ण कागजपत्रहरु पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। केही कोल्ड स्टोर निर्माणमा खर्च भएको रकम बेरुजु समेत आएको देखिएकोले बेरुजुको विवरण समेत  पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति पाठकले जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक शर्माले कैलालीका चुरे गाउँपालिका, लम्की चुहा नगरपालिका र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा निर्माण गरिएका कोल्ड स्टोरहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको र सञ्चालनको जिम्मेवारी उनीहरुले लिने गरी सम्झौता भएको बताए ।

निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका गोदावरीको अत्तरिया, अछामको साँफेबगर र बाजुराको बडिमालिकामा निर्माण भएका कोल्ड स्टोर बिजुलीको समस्यालाई कारण देखाएर सञ्चालन नगरिएको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए। यी बाहेक निर्माण अधुरै छोडिएका कोल्ड स्टोर निर्माण गरिरहेका निर्माण ब्यवसायीहरुलाई काम सक्न बिभिन्न मितिमा पत्राचार गएिपनि काम सम्पन्न हुन नकसकेको मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकुल बोहराले बताए।

निमित्त सचिव बोहराले मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालय मार्फत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरमा हामीले ल्याएको योजना हो भन्दै काममा अवरोध गर्ने र स्थानीय तहहरुले पनि अघिल्लो पटकका जनप्रतिनिधिहरु संग भएको सम्झौता नया जनप्रतिनिधिहरुले नमानिदिँदा समस्या भएको बताए।

प्रकाशित :-

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

शेयर९.५K०
Testing Theme

Testing Theme

Online Nepali News Portal

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया दिन लगइन अनिवार्य छ। लेखेको मेटिँदैन।