सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको पेसागत अन्योल अन्त्य गर्ने ऐन अन्ततः राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेशसभाबाट जेठ १९ गते पारित र असार १५ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबाट प्रमाणिकृत ‘स्थानीय सेवा ऐन, २०८१’ अब कार्यान्वयनमा जोड दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्मचारी आन्दोलनको दबाबपछि डेढ वर्षपछि पारित भएको ऐनले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र तह मिलान प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
प्रकाशित :-
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?





अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।