मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
६ मंसिर २०८३ आइतबारबेलुका ६:०७ Sunday, November २२, २०२६

पहलमानपुरमा नमुना सभाहल निर्माण स्थलबारे विवाद, १ करोड फ्रिज हुने जोखिम

पूर्वमन्त्री भन्छन्-सांसदको भन्दा वडाध्यक्षको सिफारिस ठूलो हुन सक्दैन

शेयर३२.२K०

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित नमुना सभाहलको १ करोड रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-१० मा निर्माण गर्ने योजनासहित विनियोजित बजेट निर्माणस्थल विवादका कारण फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास कार्यालयले टेन्डर आह्वानसमेत गरिसकेको छ । तर, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष विजयराज स्वारले दुई फरक–फरक स्थानमा दुई समूहलाई निर्माणस्थलबारे गरेको सिफारिसका कारण अहिले विवाद चर्किएको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै जनजागृति सामुदायिक वनमा नमुना सभाहल निर्माण गर्नेबारे वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि असोजमा फेरि मोहन्याल बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको जग्गाधनी पुर्जा रहेको भन्दै उक्त सहकारीको प्राङ्गणमा सभाहल निर्माण गर्न अर्को सिफारिस गरिएको थियो ।

‘बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै वडा कार्यालयबाट जनजागृति सामुदायिक वनमा बनाउने भनेर मैले सुरुमा सिफारिस दिएको थिएँ । त्यसपछि फेरि नगरप्रमुखज्यूले मोहन्याल सहकारीको प्राङ्गणमा बनाउन सिफारिस गर्न भन्नुभयो । त्यसरी दुई सिफारिस भएको हो’, वडाध्यक्ष स्वारले भने, ‘केही दिन पहिले वडा भेला आयोजना गर्दा ९० प्रतिशत व्यक्तिहरूले सहकारीको प्राङ्गणमा बनाउन हुँदैन भनेर सुझाव दिएका छन् ।’

योजना कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि स्थानबारे विवाद चर्किएको हो । एउटा योजनाका लागि वडा कार्यालयबाट दुई स्थान सिफारिस भएपछि सामाजिक विकास कार्यालयले घोडाघोडी नगरपालिकालाई जेठ ६ गते स्थान यकिन गर्दै साइड क्लियरेन्स गर्न पत्र पठाएको थियो ।

उक्त पत्रमा वडा कार्यालयमा बसेको भेलाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्राङ्गणमा निर्माण गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सभाहल निर्माणस्थल यकिन गरी साइड क्लियरेन्ससहित सात दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।

सामुदायिक वनको जग्गाबारे उल्लेख गरिएको कार्यालयको पत्र घोडाघोडी नगरपालिकामा पुगेलगत्तै मोहन्याल सहकारीका पदाधिकारीसहित प्रदेश सांसदले मङ्गलबार सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का र सामाजिक विकास सचिव डा. हेमराज रेग्मीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मोहन्याल सहकारीका अध्यक्ष रामबहादुर रावतले सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेर कार्यान्वयन गर्ने बेला अनावश्यक विवाद झिकेर रकम फ्रिज गर्ने चलखेल भइरहेको भन्दै मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘मोहन्याल बचत तथा सहकारीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । नक्सा पास भइसकेको छ, माटो परीक्षण भइसकेको छ । अहिले विवाद गरेर रकम फ्रिज गर्ने चलखेल बढेको छ’, उनले भने, ‘रातो किताबमै उल्लेख भएको बजेट तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

डेलिगेसनमा आएका नेकपा (एमाले) का नेता जयनारायण जोशीले पनि प्रदेश सरकारको कामलाई एउटा वडाध्यक्षको पत्रले रोक्न नमिल्ने बताएका थिए । सबैलाई सहज हुने ठाउँमा सभागृह निर्माणको पहल भइरहँदा जङ्गलको नाममा विवाद झिकेर काम नगर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

सोही क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खुशीराम चौधरीले आफ्नो पहलमा राखिएको योजना तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए ।

‘घोडाघोडी नगरपालिकामा राम्रो सभाहल छैन । त्यही भएर मैले वडा नम्बर १० मा त्यो योजना राख्न लगाएको हो’, उनले भने, ‘मोहन्यालमै हुनुपर्छ भनेर मैले सिफारिस पनि गरेको छु । एउटा सांसदको सिफारिसभन्दा वडाध्यक्षको सिफारिस ठूलो हुन सक्दैन ।’

निर्माणस्थलको विवाद सुरु हुन थालेपछि प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले असोज २७ गते सहकारीकै प्राङ्गणमा सभागृह निर्माण गर्न सामाजिक विकास कार्यालयलाई सिफारिस गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यसहित स्थानीयहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले यस विषयमा थप बुझ्ने बताएका थिए । मन्त्री खड्काले पनि स्थानीय स्तरमा विवाद हुँदा काम गर्न सकस हुने भन्दै विवाद समाधानका लागि भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

‘वडा कार्यालयले दुवै स्थानमा सिफारिस गरेर विवाद बढेको देखिन्छ । त्यसैमाथि स्थानीयहरू पनि दुई धारमा बाँडिनुभयो भने त्यहाँ काम गर्न समस्या हुन्छ । तपाईँहरूले छलफलबाट समाधान खोज्नुहोस्, हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमै हुन्छौँ’, मन्त्री खड्काले भनेका थिए, ‘तर, तपाईँहरूले विवाद बढाउँदै जानुभयो भने त्यहाँ काम नहुन सक्छ ।’

वडाका फरक-फरक स्थानका लागि गरिएका सिफारिस र प्रदेश सांसदको थप जोडले सामाजिक विकास कार्यालयले पनि विवाद निरूपण नभए योजना कार्यान्वयन नहुन सक्ने सङ्केत गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख कुलराज सोतीले नगरपालिकालाई सात दिनभित्र स्थान यकिन गर्न पठाएको पत्रले निकास दिने बताएका छन् । त्यति हुँदा पनि समस्या समाधान नभए काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘नगरपालिकालाई सात दिनभित्र हामीले स्थान यकिन गर्न भनेका छौँ । त्यहाँबाट कस्तो पत्र आउँछ, त्यसपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । यही विवाद जारी रहे टेन्डर खोल्ने कि नखोल्ने भन्नेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

जङ्गल क्षेत्रमा सरकारले निर्माण गर्न सहज नभएको बताउँदै उनले समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह नै तत्पर हुनुपर्ने बताए । वडाध्यक्षका दुई पत्र र स्थानीय तहको समन्वय अभावले सिर्जना भएको विवाद उनीहरूबाटै समाधानका लागि पहल हुनुपर्छ । नत्र करोडौँको बजेट फ्रिज हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित :-

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

शेयर३२.२K०
Testing Theme

Testing Theme

Online Nepali News Portal

अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया दिनुहोस्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया दिन लगइन अनिवार्य छ। लेखेको मेटिँदैन।